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कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक

सुशासन तिहार में अधिक से अधिक नागरिकों की समस्या का समाधान करें - कलेक्टर

 
महासमुंद 05 मई 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, सुशासन तिहार, जनगणना एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सुशासन तिहार की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को प्राप्त मांग एवं शिकायतों से संबंधित आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली। कलेक्टर ने शासन के मंशानुरूप सभी विभागों को समाधान शिविर में मौके पर अधिक से अधिक आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए हैं तथा आवेदन का पावती देने और कार्रवाई होने पर सूचना देने के निर्देश दिए हैं एवं विभागों को योजनाओं से संबंधित पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ वितरण करने के निर्देश दिए हैं। सुशासन तिहार के आवेदनों का पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी आवश्यक अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करते हुए इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें और नागरिकों की अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा 5 मई से 20 मई तक होगा। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा समाधान शिविरों में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग को रथ के माध्यम से अधिकतम प्रचार-प्रसार करने तथा पीएम किसान सम्मान निधि तथा एग्रीटेक पंजीयन के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण कर रहें हैं तथा हितग्राहियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसी तारतम्य में जिले में भी तैयारी सुनिश्चित किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

30 मई तक चलेगा मकान सूचीकरण



कलेक्टर श्री लंगेह ने जनगणना 2027 की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 01 मई से शुरू डिजिटल रूप से मकान सूचीकरण का कार्य 30 मई तक किया जाना है। सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजर्स गंभीरता से निष्ठा और समर्पण के साथ घर-घर जाकर मकान सूचीकरण का कार्य एवं स्वगणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन करें।

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ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य करने तथा ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कहा है कि बिना सूचना के जिला मुख्यालय से बाहर न रहें। बिना अनुमति के बाहर रहने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून माह के चावल भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए जिले में संचालित सभी 593 दुकानों में तेजी से चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।

विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए

जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कराया जाए। कलेक्टर ने किसानों को खेतों में जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रधानमंत्री आवासों में सोख्ता गड्ढा एवं भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान का क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। जल संचयन भागीदारी में अभी तक 10455 संरचना का निर्माण हुआ है तथा 5593 संरचना निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को सभी स्वीकृत अप्रारम्भ कार्यां को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए हैं।

लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए

इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जन शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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