महासमुंद में 2.53 लाख घनमीटर जब्त रेत की नीलामी, शासन को मिला करीब 7 करोड़ रुपये का राजस्व

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महासमुंद, 17 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व हितों के संरक्षण तथा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से महासमुंद जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई थी। जिला प्रशासन ने अब इस जब्त रेत की नियमानुसार नीलामी कर शासन के लिए राजस्व जुटाया है।

प्रशासन के अनुसार ग्राम बरबसपुर, बड़गांव, बिरकोनी एवं घोड़ारी में कुल 2,53,303 घन मीटर अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई थी। जब्त रेत के सुरक्षित संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा शासन को राजस्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार बंद लिफाफे के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई।

जिला प्रशासन के अनुसार नीलामी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और नियमों के अनुरूप संपादित किया गया। इसमें पात्र निविदाकारों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब्त रेत का विक्रय किया गया।

2.53 लाख घन मीटर रेत की हुई बिक्री

नीलामी के परिणामस्वरूप लगभग 2,53,303 घन मीटर जब्त रेत का विक्रय किया गया। इससे शासन को लगभग 7 करोड़ 19 हजार 566 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रशासन ने इसे जिले में खनिज संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और अवैध खनिज गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि जब्त खनिज की नीलामी से शासन को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है। साथ ही अवैध रूप से खनिज उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के माध्यम से खनिज नियमों के पालन का संदेश भी गया है।

अवैध खनिज गतिविधियों पर जारी रहेगी कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खनिज संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।

महासमुंद जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी खनिज शाखा से संबंधित रेत नीलामी की सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं, जिसमें जब्त भंडारित रेत की बंद लिफाफे के माध्यम से नीलामी संबंधी निविदा सूचना शामिल है। (Mahasamund)

जिला प्रशासन ने कहा है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और शासन के राजस्व हितों की रक्षा के लिए खनिज विभाग एवं संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जब्त रेत की सफल नीलामी को इसी दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।