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सेवा संकल्प अभियान से लेकर आधार-अपार आईडी तक, समय-सीमा बैठक में सीईओ अनुपमा आनंद ने दिए निर्देश

17 सितंबर से शुरू होगा राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान, 16 सितंबर तक विकसित भारत क्विज में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

महासमुंद, 8 सितंबर 2026। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद ने मंगलवार सुबह 10 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में सीईओ अनुपमा आनंद ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा शासन की मंशा के अनुरूप अभियान की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों को निर्धारित गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। अभियान के अंतर्गत 12 विभिन्न कार्यक्रमों पर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

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16 सितंबर तक क्विज में युवाओं की अधिक भागीदारी

बैठक में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग-2027 के अंतर्गत आयोजित विकसित भारत क्विज की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की क्विज में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्विज में भाग लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 है। उन्होंने शेष अवधि में विशेष अभियान चलाकर प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन कराने को कहा।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन की जानकारी आम नागरिकों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए। सभी विभाग नियमित रूप से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल का अवलोकन करें और प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

30 सितंबर तक बच्चों का आधार पंजीयन पूरा करने के निर्देश

बैठक में बच्चों के आधार कार्ड पंजीयन और एमबीयू की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने कहा कि जिन बच्चों का आधार कार्ड अथवा एमबीयू अभी तक नहीं हुआ है, उनका चिन्हांकन कर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 30 सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

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उन्होंने स्कूल स्तर पर ऐसे बच्चों की जानकारी संकलित करने तथा आवश्यक दस्तावेज और पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों की अपार आईडी शत-प्रतिशत बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी संकुल समन्वयकों को विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करने तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने कहा गया।

स्कूलों में किचन गार्डन और नेवता भोज पर जोर

सीईओ ने स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने तथा नेवता भोज का नियमित आयोजन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी इन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करें और स्कूल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की नियमित समीक्षा

बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीईओ ने राजस्व अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम में सर्वे की स्थिति की नियमित समीक्षा करने कहा। जिन स्थानों पर सर्वे का कार्य शेष है, वहां विशेष टीम लगाकर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने सर्वे के दौरान संबंधित प्लॉट एवं आवश्यक अभिलेखों की जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज करने पर जोर दिया। साथ ही पटवारियों को सर्वे किए गए प्लॉट्स का अप्रूवल शीघ्र करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण रोजगार कार्यों की समीक्षा

सीईओ अनुपमा आनंद ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वीबीजी-रामजी ग्रामीण रोजगार से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की प्रगति, कार्य प्रारंभ होने की स्थिति और लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को समय पर प्रारंभ कराने तथा गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

बैठक के अंत में जिला पंचायत सीईओ ने न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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