औद्योगिक संस्थानों में बाल श्रम को लेकर सतत निगरानी की जाए

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महासमुंद, छत्तीसगढ़। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित हुआ। इस बैठक में बाल श्रम (निषेध और नियमन) के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली गई।

संयुक्त निरीक्षण के दिए निर्देश

कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी सदस्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे समन्वय स्थापित कर प्रतिमाह बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम 2017 की धारा 2 बी (2) के तहत संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने ऐसे बच्चों की जानकारी, जो एक माह से विद्यालय में अनुपस्थित हैं, श्रम विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिसमें एक माह में शाला से अनुपस्थित बाल एवं किशोर की संख्या निरंक है। कलेक्टर ने कहा कि चिन्हांकित बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 के तहत उचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं में प्रवेश दिया जाएगा।

कलेक्टर ने संयुक्त टीम को बाल श्रम के संबंध में होटल, ढाबों और औद्योगिक संस्थानों में सतत निरीक्षण करने तथा कमी पाए जाने पर संस्थानों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

चलाया गया है विशेष अभियान

जिला स्तरीय टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी श्री डी.एन. पात्र ने बताया कि समिति के माध्यम से संयुक्त टीम द्वारा 12 जून से 30 जून तक बाल श्रमिक/अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू/पुनर्वास के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा 6 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार 02 जून से 10 जून तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर संयुक्त टीम द्वारा 12 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें 03 संस्थानों को बाल श्रम निषेध सूचना पटल प्रदर्शित नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया गया। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार लहरे, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री टिकवेन्द्र जटवार, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर श्री अभय पारे सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।