कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक
बारिश को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने पर जोर
महासमुंद, 18 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को सुबह 10 बजे आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
बारिश को लेकर सतर्क रहने के निर्देश
वर्तमान में जिले में बारिश की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी रखने कहा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में मुनादी कराने, तटीय क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा जलप्रपात सहित पर्यटन स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्राम पंचायतों में आपात स्थिति के दौरान आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों, एंटी-रेबीज तथा एंटी-वेनम वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण जरूरी
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति की जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने समय-सीमा के भीतर लंबित शिकायतों का निराकरण करने तथा बार-बार आने वाली शिकायतों के स्थायी समाधान पर विशेष ध्यान देने को कहा।
समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 5169 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1952 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है, जबकि 733 प्रकरणों को स्पेशल क्लोजर किया गया है।
धरती आबा अभियान के शिविरों में ग्रामीणों को मिले योजनाओं का लाभ
कलेक्टर ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को शिविरों में नियमित रूप से उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने आदि सेवा केंद्रों में प्रत्येक सप्ताह शिविर आयोजित करने तथा विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को कहा।
विकास कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी
विभिन्न प्राधिकरणों के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अप्रारंभ कार्यों को प्राथमिकता से शुरू कराने और निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग के जरिए गुणवत्ता के साथ कार्य समय पर पूरा कराने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश
ई-हॉस्पिटल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने मरीजों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आवश्यक डाटा का ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाना है।
उन्होंने सभी आवश्यक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-रेबीज एवं एंटी-वेनम वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पशुओं के काटने की स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिलना चाहिए।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिले निःशुल्क उपचार का लाभ
कलेक्टर ने पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाने के लिए अस्पतालों में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत मरीजों से किसी भी प्रकार की राशि लेना गंभीर अनियमितता होगी। शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। योजना के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार का प्रावधान बताया गया।
बच्चों के आधार कार्ड और आवास योजना की भी समीक्षा
कलेक्टर ने बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनकी पहचान कर पंजीयन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्कूलों एवं संबंधित विभागों के समन्वय से पात्र बच्चों का आधार पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने वीबी राम जी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य शीघ्र शुरू कराने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अप्रारंभ आवासों का निर्माण तत्काल शुरू कराने तथा पात्र अस्वीकृत आवासों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
राजस्व प्रकरणों और पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा
बैठक में राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों, डिजिटल क्रॉप सर्वे और स्वामित्व पट्टा वितरण की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को कहा।
पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने और आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, सुशासन तिहार, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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